शिक्षा सुधार रोजगार

 शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी , एनसीटी लेने जा रही बड़ा फैसला परीक्षा के पैटर्न में बड़े बदलाव के संकेत जुलाई सी टीईटी 21 से बदलाव संभव इस संबंध में वीडियो का लिंक नीचे है Central Teachers Eligibility Test 2021 सरकारी और गैर स्कूलों में नियुक्त होनेवाले शिक्षकों की अर्हता तय करने के लिए होनेवाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में व्यापक बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत विभिन्न राज्यों में आयोजित होनेवाली इस परीक्षा में एकरूपता लाने का प्रयास होगा।  सभी राज्य टीईटी परीक्षा जिस से सरकारी गैर सरकारी  स्कूलों में नियुक्त होनेवाले शिक्षकों की अर्हता तय करने के लिए आयोजित होनेवाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में व्यापक बदलाव होगा। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत होगा। साथ ही विभिन्न राज्यों में आयोजित होनेवाली इस परीक्षा में एकरुपता लाने का प्रयास होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव को लेकर रुपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रहे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने इसे लेकर विभिन्न राज्यों से पूर्व में आयोजित शिक्ष...

 दरोगा बहाली 2019 परीक्षा पर हाई कोर्ट में उठे सवाल 3 महीने के भीतर धांधली पर बोर्ड से मांगा जवाब हाई कोर्ट पटना द्वारा जनहित याचिका के सुनवाई के बाद हाई कोर्ट पटना ने सरकार और विभाग से दरोगा बहाली 2019 परीक्षा में हुए धांधली पर जवाब तलब किया है । मुद्दा 2019 दरोगा बहाली परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ा है रिजल्ट के बाद अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा किया था । अभ्यर्थियों का आरोप था कि परीक्षा में धांधली हुई है प्रश्न पत्र लीक की बात भी कही गई थी । इसी मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट में 22/01/2021 को केस संख्या CWJC 10116/2020 की सुनवाई हुई जनहित याचिका शिव जी चौरसिया द्वारा किया गया । सुनवाई के क्रम में ये मुद्दा रखा गया कि प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हुआ साथ मे परीक्षा में कदाचार की बात भी रखी गयी । चीफ जस्टिस की डी वी बेंच द्वारा इस पर जाँच के आदेश दिए गए है । एसे में आगे होने वाली सभी परीक्षा भी स्थगित रहेगी  । अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि परीक्षा में धांधली और रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर ये जनहित याचिका की गई है । सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस द्वारा अब जाँच के आदेश दिए गए ...

 एस टीईटी पुनः परीक्षा पर सवाल हाई कोर्ट ने 106 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर मांगा जवाब पटना हाई कोर्ट में एक बड़े केस की सुनवाई में BSEB पटना द्वारा एस टीईटी पुनः परीक्षा में गया के जिला स्कूल में  106 अभ्यर्थियों का पुनः परीक्षा में शामिल न करने के विरोध में किये केस में बड़ी सुनवाई हुई 28 जनवरी 20 को हुए एस टीईटी परीक्षा में कदाचार और कुव्यवस्था को लेकर बड़ा हंगामा हुआ हंगामे के बाद छापड़ा जिला स्कूल के सेंटर की परीक्षा की परीक्षा को तत्काल रद्द कर दिया गया था और 106 अभ्यर्थियों पर FIR कर के उनको परीक्षा से निष्कासित कर दिया था और भविष्य में भी एस टीईटी परीक्षा में शामिल नही करने की बात की थी । इस के बाद एस टीईटी पुनः परीक्षा में अभ्यर्थियों को शामिल नही किया अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी नही किया गया था । इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों   द्वारा पटना हाई कोर्ट में बड़ा केस CWJC 7793/20 किया गया  इस केस की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट पटना ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सवाल पूछा है कि जब BSEB द्वारा पूरी परीक्षा रद्द की गई है । कदाचार कुव्यवस्था और ऑउट ऑफ सिलेबस प्रश...

 एस टीईटी 20 रिजल्ट पर 15 दिसंबर तक रोक हाई कोर्ट से वीडियो देखें :- https://youtu.be/slEYoncy2KQ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित एस टीईटी परीक्षा रिजल्ट एक बार फिर विवादों में पटना हाई कोर्ट में एक केस की सुनवाई के बाद रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है । 26 नवंबर 20 को आदित्य प्रकाश द्वारा दायर केस की सुनवाई जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच में हुई । सिलेबस मुद्दे पर  आदित्य प्रकाश द्वारा केस पटना हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी ।  अभ्यर्थियों का आरोप है कि BSEB पटना द्वारा आयोजित एस टीईटी परीक्षा बिना सिलेबस के हुई है ज्ञात हो कि शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा कदाचार कुव्यवस्था और सिलेबस मुद्दे को लेकर इस से पहले रिजल्ट पर केस हुआ था जिस के बाद BSEB द्वारा कोर्ट केस के बाद पहले परीक्षा रद्द की इस के बाद पुनः परीक्षा का आयोजन 9/09/20 से 21/09/20 तक कोरोना काल मे परीक्षा का आयोजन किया गया था । पुनः परीक्षा सुरु से ही विवादों में है कोरोना काल मे अभ्यर्थियों का सेंटर 300 से 500 किलोमीटर दूर दिया गया । ऑफ लाइन परीक्षा को ऑनलाइन करवाया गया पर सिलेबस मुद्दे के कार...

 हाई कोर्ट पटना के ऐतिहासिक फैसला एस टीईटी केस के संबंध में दिया बड़ा फैसला परीक्षा रद्द ही रहेगी रिजल्ट केस ख़ारिज  हाई कोर्ट पटना द्वारा कहा गया कि इस मैटर में जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकते और शिक्षा विभाग के भी कुछ अपने अधिकार होते है । जिस कारण से रिजल्ट केस रद्द हुआ अब होगी परीक्षा 9 सितंबर 20 से परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों में संसय है कि महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 300 से 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया है । साथ मे परीक्षा का कोई सिलेबस भी नही है । जब कि नीरज कुमार द्वारा किये केस CWJC 5650 में ये आर्डर है कि सिलेबस के साथ कोरोना प्रकोप थमते ही परीक्षा ली जाए पर BSEB की अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नही करना कई सवाल खड़े करता है । ज्ञात हो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा रद्द संबंधित जो लेटर जारी किया गया था उस मे भी इस बात का जिक्र है की सिलेबस के कारण परीक्षा रद्द की गई है । (नीरज)

बिहार सरकार का शिक्षक बहाली में डोमिसाई पर बड़ा फैसला,  राज्य के करीब 72 हजार सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। इन प्रारंभिक स्कूलों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता बंद हो गया है। शिक्षा विभाग ने यह प्रावधान लागू कर दिया है। शनिवार को विभाग की ओर से अधिसूचित बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा तथा बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि बिहार में इन दोनों नियोजन नियमावलियों के तहत नियुक्ति में बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2006 से राज्य में लागू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था लागू है। इसके तहत बिहार के हाईस्कूलों और प्लसटू में केवल बिहार निवासी ही नियुक्त हो रहे हैं। आरंभ में प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन नियमावली में भी यही प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्ष 2012 से लागू नियोजन नियमावली में इसका स्पष्ट उ...

बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ा लेटर जारी किया ।  नीरज कुमार एवं अन्य द्वारा  दायर केस CWJC 6767/2020  जो सी टीईटी दिसंबर 2019 पास अभ्यर्थियों शिक्षक बहाली 2019-20 में मौके की मांग को लेकर है और इस के अलावा डीएलएड प्राथमिकता के खिलाफ किये केस CWJC 6670 केस में जवाबी हलफनामा दायर करने के संबंध में बड़ा लेटर जारी किया गया है । लेटर के अनुसार शिक्षा विभाग दोनो केस में हाई कोर्ट पटना में सरकार और शिक्षा विभाग का पक्ष रखेगा । जारी लेटर में हाई कोर्ट में प्रति सपथ पत्र एवं I A फ़ाइल करने की बात लिखी गयी है । ज्ञात हो कि पटना उच्च न्यालय ने नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य केस में एक जुलाई 2020 को सुनवाई के बाद शिक्षक बहली प्रकिर्या पर स्टे की बात  किया था । उच्च न्यायालय ने  नियोजन प्रकिर्या के संबंध में आर्डर पारित करते हुए ये कहा था कि  8/06/20 के लेटर के अनुसार शिक्षा विभाग बहली जारी रखे पर नियोजन पत्र निर्गत करने पर रोक लगाई गयी थी । इस के बाद  लेटर में जिस दूसरे केस की बात की गई है वो डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे का  केस  CWJC 6670 है जि...