जल्द बिहार में STET 2021 की संभावना 2019 S TET रद्द होने की संभावना हाई कोर्ट आर्डर

-

 एस टीईटी पुनः परीक्षा पर सवाल हाई कोर्ट ने 106 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर मांगा जवाब


पटना हाई कोर्ट में एक बड़े केस की सुनवाई में BSEB पटना द्वारा एस टीईटी पुनः परीक्षा में गया के जिला स्कूल में  106 अभ्यर्थियों का पुनः परीक्षा में शामिल न करने के विरोध में किये केस में बड़ी सुनवाई हुई 28 जनवरी 20 को हुए एस टीईटी परीक्षा में कदाचार और कुव्यवस्था को लेकर बड़ा हंगामा हुआ हंगामे के बाद छापड़ा जिला स्कूल के सेंटर की परीक्षा की परीक्षा को तत्काल रद्द कर दिया गया था और 106 अभ्यर्थियों पर FIR कर के उनको परीक्षा से निष्कासित कर दिया था और भविष्य में भी एस टीईटी परीक्षा में शामिल नही करने की बात की थी । इस के बाद एस टीईटी पुनः परीक्षा में अभ्यर्थियों को शामिल नही किया अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी नही किया गया था । इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों   द्वारा पटना हाई कोर्ट में बड़ा केस CWJC 7793/20 किया गया  इस केस की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट पटना ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सवाल पूछा है कि जब BSEB द्वारा पूरी परीक्षा रद्द की गई है । कदाचार कुव्यवस्था और ऑउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र मुद्दे पर जब परीक्षा रद्द की गई है तो  पुनः परीक्षा में इन अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी क्यों नही किया गया । हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 21 जनवरी 2021 तक इस मुद्दे पर जवाब मांगा है ।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

बिहार शिक्षक बहाली विभाग का बड़ा लेटर I.A फ़ाइल करेगा विभाग सी टीईटी दिसंबर और डीएलएड प्राथमिकता केस में

-
Image
बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ा लेटर जारी किया ।  नीरज कुमार एवं अन्य द्वारा  दायर केस CWJC 6767/2020  जो सी टीईटी दिसंबर 2019 पास अभ्यर्थियों शिक्षक बहाली 2019-20 में मौके की मांग को लेकर है और इस के अलावा डीएलएड प्राथमिकता के खिलाफ किये केस CWJC 6670 केस में जवाबी हलफनामा दायर करने के संबंध में बड़ा लेटर जारी किया गया है । लेटर के अनुसार शिक्षा विभाग दोनो केस में हाई कोर्ट पटना में सरकार और शिक्षा विभाग का पक्ष रखेगा । जारी लेटर में हाई कोर्ट में प्रति सपथ पत्र एवं I A फ़ाइल करने की बात लिखी गयी है । ज्ञात हो कि पटना उच्च न्यालय ने नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य केस में एक जुलाई 2020 को सुनवाई के बाद शिक्षक बहली प्रकिर्या पर स्टे की बात  किया था । उच्च न्यायालय ने  नियोजन प्रकिर्या के संबंध में आर्डर पारित करते हुए ये कहा था कि  8/06/20 के लेटर के अनुसार शिक्षा विभाग बहली जारी रखे पर नियोजन पत्र निर्गत करने पर रोक लगाई गयी थी । इस के बाद  लेटर में जिस दूसरे केस की बात की गई है वो डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे का  केस  CWJC 6670 है जि...
Read more

6 ठे चरण की बहाली हो सकती है रद्द रोस्टर केस का सच देख चौकेंगे आप

-
Image
सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी मानते हैं कि 6th phase में 100 प्वाइंट आरक्षण रोस्टर का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। लेकिन मुंह कोई नहीं खोलना चाहता। यही कारण है कि आज रोस्टर मामले में सरकार घिर गई है। सरकार के वकील एजी ने छोटा जिला शिवहर का उदाहरण देते हुए कहा कि शिवहर जिला में पालन हुआ जैसे ही जज साहब ने कहा दिखाइए तो उन्होंने कहा मुझे वक्त दीजिए इस पर जज साहब ने कहा मुझे 38 जिला के आरक्षण रोस्टर का पालन का प्रमाण काउंटर फाइल में अगले 5 जुलाई को प्रस्तुत कीजिए। सरकार भली-भांति जान रही है कि उन्होंने आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया है  रोस्टर में बड़े पैमाने पर सीटों का हेरा फेरी हुआ है। इस बहाली में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा बस कुछ दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लगभग 80 परसेंट बहाली रद्द होने के कगार पर पहुंच चुकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं रोस्टर केस प्रमाण दे रहा है। रोस्टर केस में बहुत सारी विसंगतियां परिलक्षित हो चुकी है।  1. दरभंगा में 2019 तक का रिक्ति बाकी जिले में क्यों नहीं?  2.लगभग सभी सीट महिलाओं में पुरुष वर्ग में सीट शून्य?  3.अधिकांश जिला में BC की ...
Read more

हाई कोर्ट से माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली पर लगी रोक हटी

-
Image
  माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया से रोक हटी ज्ञात हो की LPA 269 से हाई कोर्ट से माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली पर लगी रोक लगी थी  हाईकोर्ट ने LPA की सुनवाई करते हुए 15 सितंबर को इन शिक्षकों के नियुक्ति पत्र पर रोक की बात कही थी और शिक्षक बहाली पर रोक लगा दी थी। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली से रोक हटा ली है हाई कोर्ट मे आज 13 नंबर पर केस लिस्टेड था सुनवाई करते हुए ऐ बड़ी बात कही सोमवार को न्यायाधीश ए अमानुल्लाह एवं न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए  कहा कि सरकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जारी रख सकती है। लेकिन इनकी बहाली अपील याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी  राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रियदर्शी मातृशरण ने सरकार का पक्ष रखा अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचा है की मामला हाई कोर्ट मे लंबित है  स्कूलों शिक्षक नियोजन के छठे चरण से जुड़ा है।   Jagran स्क्रीन पर चमक रही अमित लोढ़ा की 'खाकी', IPS बने करण टैकर, बिहार की कहानी में आ...
Read more