6 ठे चरण की बहाली हो सकती है रद्द रोस्टर केस का सच देख चौकेंगे आप

सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी मानते हैं कि 6th phase में 100 प्वाइंट आरक्षण रोस्टर का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। लेकिन मुंह कोई नहीं खोलना चाहता। यही कारण है कि आज रोस्टर मामले में सरकार घिर गई है। सरकार के वकील एजी ने छोटा जिला शिवहर का उदाहरण देते हुए कहा कि शिवहर जिला में पालन हुआ जैसे ही जज साहब ने कहा दिखाइए तो उन्होंने कहा मुझे वक्त दीजिए इस पर जज साहब ने कहा मुझे 38 जिला के आरक्षण रोस्टर का पालन का प्रमाण काउंटर फाइल में अगले 5 जुलाई को प्रस्तुत कीजिए। सरकार भली-भांति जान रही है कि उन्होंने आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया है  रोस्टर में बड़े पैमाने पर सीटों का हेरा फेरी हुआ है। इस बहाली में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा बस कुछ दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लगभग 80 परसेंट बहाली रद्द होने के कगार पर पहुंच चुकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं रोस्टर केस प्रमाण दे रहा है। रोस्टर केस में बहुत सारी विसंगतियां परिलक्षित हो चुकी है। 

1. दरभंगा में 2019 तक का रिक्ति बाकी जिले में क्यों नहीं? 

2.लगभग सभी सीट महिलाओं में पुरुष वर्ग में सीट शून्य? 

3.अधिकांश जिला में BC की रिक्ति शून्य?? 

4.आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षित वर्ग का cut off UR के कट ऑफ से ऊपर (ज्यादा) कैसे ?

5. पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, और पटना जैसे जिला में गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में रिक्ति नगण्य कैसे?? 

6. बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा

7. अधिक मेधा रहने के बावजूद कम मेधा अंक वाले का नियोजन संभव कैसे 

8. गलत तरीके से डीओ और मुखिया की संलिप्तता क्यों

9. नियोजन इकाई की मनमानी की वजह से योग्य अभ्यर्थी नियोजन से वंचित क्यों

10. 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर का पालन क्यों नहीं हुआ.......... 

            इन सारे सवालों का जवाब सरकार के वकील को देते देते पसीने छूट जाएंगे।

निष्कर्ष:- अगले 5 जुलाई के हियरिंग में बहुत बड़ा भूचाल आने के संकेत शुरू......